भारत हुआ नक्सलमुक्त , गृहमंत्री अमित शाह संसद में की घोषणा

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2024 को देश से नक्सलवाद के सफ़ाए की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की थी।इस डेडलाइन के एक दिन पहले ही कल 30 मार्च को लोकसभा में अमित शाह ने देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की।
ज़्यादा वक्त नहीं सिर्फ़ दशक भर पहले देश भर में नक्सलियों की इतनी व्यापक और खूंखार मौजूदगी हुआ करती थी कि तब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वामपंथी उग्रवाद को “राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा” बताया था।जिसे लाल गलियारा कहा जाता था, उसने ठेठ नेपाल में पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश में तिरुपति तक भारत को ऐन बीच से दोफाड़ कर दिया था।
2014 में जब मोदी ने कमान संभाली,126 जिलों में नक्सलियों वर्चस्व था और ये जिले 10 राज्यों में फैले थे।2019 में गृह मंत्री के रूप में शाह के जिम्मेदारी संभालने के बाद यह चुनौती विभिन्न स्तरों पर पेचीदा थी।दूरदराज के उन जंगली इलाकों में विकास की रोशनी फैलाना आसान न था जहां गुरिल्ला युद्ध में माहिर गैरसरकारी सैन्य-वर्दीधारियों की हुकूमत का सिक्का चलता था।
शाह की रणनीति स्पष्ट थी।गोली और गुलाब नीति।गोली का जवाब गोली से और आत्मसमर्पण करने और संविधान पर भरोसा रखने पर गुलाब देकर स्वागत किया जाएगा।जिन्होंने माना बच गए और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मौक़ा पा गए,ना करने वाले मारे गए।
नक्सलवाद के सफ़ाए के लिए मोदी और शाह की रणनीति जितनी अर्थगर्भी थी उतनी ही अथक और निर्मम भी और उद्देश्य हथियारों और हिंसा को विकास और विश्वास से बदलना था।मोदी और शाह ने अपनी निर्मम और अनूठी रणनीति से गतिरोध आखिरकार तोड़ ही दिया,जो 2019 में शाह के कमान संभालने के बाद ठोस और संगठित तरीके से अपनाई गई।
आज दस साल में नक्सलियों से मुक्त इलाकों में विकास की बेहद जरूरी इबारतें लिखी गई हैं।11,503 किमी से ज्यादा सड़कें,2,343 मोबाइल टावर, स्कूल,अस्पताल और खुशहाली के दूसरे हरकारे।
मोदी और शाह का इरादा ऐसा प्रतिमान गढ़ने का रहा है, जिससे लोगों के पास नक्सलवाद की तरफ लौटने की कोई वजह न हो।
मोदी-शाह के गोली और गुलाब नीति का असर है कि भारतीय राज्यसत्ता के खिलाफ सबसे लंबे नक्सली विद्रोह का माकूल समापन शाह की तय की गई डेडलाइन 31 मार्च से एक दिन पहले कर दिया गया।
मोदी और शाह बधाई के पात्र हैं।